न्याय का सर्वोच रक्षक सऊदी अरब का कोर्ट अब देश का पहला डिजिटल कोर्ट बनने की ओर भारत आज अब भी बहुत पीछे

सऊदी अरब में एक प्रशासनिक अदालत शुक्रवार के दिन ऑनलाइन किए जाने पर देश में पूरे तौर पर डिजिटल बनने वाली पहली अदालत बन जाएगी।

अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के कमिश्नर अल दवासीर में प्रशासनिक अदालत के तबादले के बाद अपनी इमारत को अदालत के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा।

डॉ अली अल मूहीदीब जो कि प्रशासनिक न्यायिक परिषद के महासचिव है ने बताया है कि लाभ पाने वाले निर्धारित की गई ई सर्विस प्लेटफार्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को 20 से ज़्यादा अदालती सेवा पेश करते हैं।

अल मुहिदीब ने बताया है कि हम प्रशासनिक डिजिटल तौर पर मुकदमे को दर्ज कर सकता है। जबकि प्रतिवादी मंच के जरिए से अपने सामने आए चैलेंज को पेश कर सकते हैं। दोनों ही विपक्षियों को इसी तरह से आवेदन का आदान प्रदान किया जा सकता है।

इस कदम का मकसद अदालती समय को कम करना है प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है मुकदमे बाजी को पहले से अधिक सुविधाजनक और आसान बनाना है और डिजिटल परिवर्तन में सुधार करना है।

यूनिफाइड नेशनल प्लेटफॉर्म के मुताबिक आवेदक अपनी आईडी और अपना अकाउंट के साथ अपने अदालत के मामले की सेवा को पूरा करने के लिए निर्धारित सिस्टम तक पहुंच हासिल कर सकता है।

प्रदान की जाने वाली कुछ सेवा में मुकदमा को दर्ज करना है। अपनी मौजूदगी को साबित करना है। मुकदमे के अंदर एक प्रतिनिधि को शामिल करना है। कानूनी मामलो को विस्तृत तौर पर जांच प्राप्त करना है।