सऊदी अरब के वित्त मन्त्री मोहम्मद अल जूदान के द्वारा हाल ही में ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा गया है
कि सऊदी अरब के द्वारा नेशनल रोल ऑफ रीजन की मंजूरी दे दी गई है जिसका मकसद स्थानीय सामग्री को बढ़ावा देना है।
अरब न्युज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इसका मतलब यह है कि जीसीसी देशों में ना बनने वाले उत्पादों को कस्टम में विदेशी सामान माना जाएगा।
ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के मुताबिक इस फैसले की मंजूरी है
उत्पाद मंत्रालय, खनिज संसाधन मन्त्रालय, वित्त मंत्रालय और जनरल अथॉरिटी, प्राधिकरण के बीच सम्पर्क करनें के बाद लिया गया है।
एक अखबार में जारी होने वाले रिपोर्ट के मुताबिक उत्पाद को वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ आवर रीजन और उत्पादन को देश से सीधे शिपमेंट करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए ताकि उसे प्राथमिकता हासिल हो सके।
तैयार किए गए नए नियमो में यह भी निर्देश दिया गया है कि जीसीसी में औद्योगिक उद्यम को
इस सुविधा में कुल तादाद 25% से कम राष्ट्रीय कार्यबल लोकलाइजेशन की दर हासिल होनी चाहिए।
मंत्रिस्तरीय इस फरमान में कहा गया है कि क्षेत्र में फ्री जोन में तैयार किए जाने वाले उत्पादों को स्थानीय तौर पर तैयार किया हुआ नहीं समझा जाएगा
इसमें स्थानिय बुनियादी कच्चे माल पर आधारित सामग्रियों को ऐसी कोई सामग्री को खारिज नहीं किया जाएगा
जिनके लिए फ्री ज़ोन में प्रवेश से पहले सीमा शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।