सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा कहा गया कि सऊदी अरब में 2020 के दौरान आवासीय इकाईयों के मालिकों की तादाद बढ़ चुकी है।
सबक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि सउदी सरकार के द्वारा मकानों के मालिकाना हक की दर 62 प्रतिशत तक करने के लिए विभिन्न तरह के प्रोग्राम और स्कीम शुरू किए गए हैं।
आई एम एफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी कदम की वजह से 2020 में करीब 3 लाख 34 हज़ार मकान बनाए गए हैं।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को का कहना है कि सरकार के द्वारा साल 2020 के दौरान मकान बनाने के लिए 2 लाख 66 हज़ार कर्ज़े जारी किए गए हैं जबकि दूसरी तरफ नागरिकों को मुफ्त में प्लाट दिए गए 5 लाख तक का कर्ज़ा मकान बनाने के लिए दिया गया है।
सऊदी सरकार “सकनी” नाम के आवासीय स्कीम लागू कर दिए गए है। इसके तहत उम्मीदवार लोगों की आमदनी और उनके परिवार के लोगों की तादाद को सामने रखा जाएगा और मकान के कर्ज़े या प्लॉट या फिर तैयार किए गए मकान दिए जाएंगे।
सऊदी सरकार बहुत ही कम आमदनी वाले परिवारों के लिए मकान फण्ड गारंटी प्रोग्राम शुरू कर चुकी है।
रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के दौरान मकानों की फन्डिंग के तहत 136 अरब रियाल प्रदान कर चूके हैं।
सरकारी मकान प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कर्ज़े, बताई गई रकम का 96% है।
सरकार के द्वारा पिछले 2 सालों के दौरान क्रेडिट के तहत जितनी भी राशि जारी की गई है उनमे से 18% का सम्बंध मकान का कर्ज़े की स्कीम से है।