सऊदी अरब के द्वारा रोजगार कारोबार और जिंदगी के सभी क्षेत्रों में सभी नागरिकों के साथ बराबरी के आधार पर करने को लेकर राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दे दी गई है।
खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय नीति का बुनियादी मकसद सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित बनाने के लिए हर तरह के भेदभाव औऱ सभी फर्क को खत्म करना है।
सऊदी अरब के श्रम कानून और नागरिक सेवा के कानून की नजर में सभी शहरी एक बराबर होंगे सभी सरकारी संस्थानों और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और संस्थानों और तीसरे सेक्टर समेत हर क्षेत्र में सभी पेशों के सिलसिले में किसी के साथ भी कोई फर्क नहीं किया जा सकेगा।
बता दें कि नई राष्ट्रीय नीति दो चरणों में 10 साल के दौरान लागू की जाएगी। हर चरण की अवधि को 5 साल के लिए निर्धारित किया गया है।
नई नीति के तहत इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी कंपनी के रिक्त पद के लिए डिग्री के आधार पर किसी को प्राथमिकता देना यह डिग्री के अनुपात में किसी को नौकरी से खारिज करने भेदभाव करने के दायरे में नहीं आएगा।
इसी तरह से सऊदी नागरिकों और अन्य देशों के नागरिकों के मध्य फर्क करना भी इस दायरे में नहीं आएगा।