बिहार में रह रहे सभी के लिए नौकरी ,मैट्रीक मार्कशीट पर मिलेगा 18 हज़ार का वेतन, करनी होगी पाँच घंटे ड्यूटी

वर्तमान समय में सभी युवा चाहते है की कैसे भी कर के उन्हें सरकारी जॉब मिल जाये तक उनका भविष्य सिक्योर हो जाये इसी बिच बिहार के
युवाओं के लिए एक खुशखबरी है सुनने में आ रहा है कि बिहार में अब सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी परीक्षा की जरूरत नहीं है

और ना ही किसी इंटरव्यू देने की। आपको बस मैट्रिक का अंक पत्र दिखाना होगा और अगर आपकी अंक 97% से 99% के बीच हुए तो आपको डायरेक्ट मिलेगी नौकरी जिसमें ₹18000 वेतन व 3 साल में पदोन्नति भी होगी।

तो बिहार और आस पास के सभी युवाओ के लिए अच्छा मौका है

कुछ रिक्त स्थान इस प्रकार है जैसे की डाक विभाग में शाखा डाकपाल और सहायक शाखा डाकपाल के पद पर बहाली होना है। जिसके बाद आपको बता दें कि कुल 68 पद ऐसे हैं जो भागलपुर डाक प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर और बांका जिले के हैं, जिन पर सीधी नियुक्ति होनी है। जिसके लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना है।

ऐसे करे आवेदन

आनलाइन आवेदन करने के साथ मैट्रिक का अंक पत्र संलग्न करना जरुरी है। ग्रामीण डाक सेवक में बहाली के लिए कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा में 97 से 99 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है।

ऐसे युवाओ को जयदा प्रथमिकता मिलेगी डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर बहाली होगी। इसके लिए लिखित परीक्षा या फिर कोई इंटरव्यू नहीं देना होगा। आवेदन करने वाले कई युवकों के मैट्रिक में 97 से 99 प्रतिशत तक अंक आए है।

नौकरी लगने के उपरांत इसके लिए ग्रामीण डाक सेवकों की बहाली के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में इनकी प्रतिनियुक्ति होगी। 5 घंटे ड्यूटी करनी होगी। 18000 वेतन होगा । 3 साल के बाद क्लर्क में प्रोन्नति हो सकती है।

पहले संबंधित जिला या फिर प्रदेश के युवकों ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब देश के किसी भी प्रदेश में आवेदन कर सकते हैं। भागलपुर डाक प्रमंडल के डाक अधीक्षक राम परीखा प्रसाद ने बताया कि आवेदन करने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों को मैट्रिक परीक्षा में 97, 98, 99 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

जांच के लिए देश के विभिन्न परीक्षा बोर्ड से अंक पत्र प्रमाण पत्र भेजी जाएगी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नौकरी दी जाएगी। फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। और पांच साल का जेल भी होसकता है